घर गुम्यो, राहत आएन : सुकुमबासी अझै प्रतीक्षामा 

काठमाडौं : काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको स्थायी व्यवस्थापन अझै टुंगिन सकेको छैन। बस्ती हटाइएको झन्डै पाँच महिना पुग्न लाग्दा सरकारले दिने भनेको मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहतसमेत वितरण हुन सकेको छैन।

गत वैशाख १२ गते बागमतीलगायत नदी करिडोरका बस्ती हटाइएपछि विस्थापित परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो। सरकारले प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

पहिलो चरणमा १ हजार ८ सय ६३ परिवारले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे पनि त्यसपछिको मासिक सहायता रोकिएको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज भएका कारण रकम वितरण हुन नसकेको हो। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट माग गरिएको र निकासा भएपछि बाँकी राहत वितरण गरिने समितिले जनाएको छ।

यसैबीच वास्तविक भूमिहीन परिवार पहिचान गर्ने प्रक्रिया पनि जारी छ। छानबिनका लागि पठाइएका परिवारमध्ये हालसम्म प्राप्त विवरणमा ५२ परिवार पूर्ण भूमिहीन रहेको पाइएको समितिले जनाएको छ।

हाल बोडे, खरिपाटी र इचङ्गुका तीन होल्डिङ सेन्टरमा १०८ परिवारका २६२ जना आश्रित छन्। इचङ्गुमा विशेषगरी एकल महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका संवेदनशील परिवारलाई राखिएको छ।

दसैँ नजिकिँदै गर्दा पनि उनीहरूको स्थायी बसोबासको टुंगो लागेको छैन। समितिले होल्डिङ सेन्टरमा खानपान र आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था भइरहेको जनाएको छ, तर विस्थापित परिवारका लागि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको प्रश्न भने अझै अनिश्चित छ।