अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट ट्रम्पलाई झट्का, Mail-in Voting कडाइको प्रयास रोकियो
वासिङ्टन — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले २०२६ को मध्यावधि चुनावअघि Mail-in Voting मा कडाइ गर्न ल्याएको नयाँ नियम तत्काल लागू गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। अदालतले U.S. Postal Service (USPS) लाई नयाँ प्रतिबन्ध लागू गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि राज्यहरूले अहिलेकै प्रक्रियाअनुसार हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउन सक्ने भएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावित नियमअनुसार राज्यहरूले हुलाकबाट मतदान गर्ने मतदाताको सूची USPS लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, मतपत्रका खाममा विशेष barcode राख्नुपर्ने र नयाँ मापदण्ड पूरा नगरेका मतपत्रको ढुवानी USPS ले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। विपक्षी राज्य तथा मतदान अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले यसले योग्य मतदाता समेत मतदानबाट वञ्चित हुन सक्ने भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
तल्लो अदालतले यसअघि नै नयाँ नियम रोकेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतले पनि ट्रम्प प्रशासनको आपत्कालीन आग्रह अस्वीकार गरेपछि नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि चुनावमा नयाँ USPS प्रतिबन्ध लागू नहुने देखिएको छ। अमेरिकाका सबै ५० राज्यमा कुनै न कुनै रूपमा mail-in voting उपलब्ध छ।
निर्णयपछि ट्रम्पले सर्वोच्च अदालत प्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई रिपब्लिकनका लागि “ठूलो हार” भनेका छन्। उनले आफूले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूसमेतको आलोचना गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल ६–३ को conservative majority छ।