घर बग्यो, आम्दानी गुम्यो तर बैंकको ऋण मेटिएन
काठमाडौँ : भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीले घर, जग्गा र व्यवसाय मात्रै बगाएन, सयौँ परिवारको वर्षौंको कमाइसमेत क्षणभरमै समाप्त पार्यो। बाँचेकामध्ये धेरै अहिले आश्रय र दैनिक खानाकै जोहोमा संघर्षरत छन्। तर उनीहरूको नाममा रहेको बैंक तथा सहकारीको ऋण भने अझै बाँकी छ।
बेत्रावतीका दीपेन्द्र भण्डारीले बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको घर र जग्गा दुवै गुमाएका छन्। ईश्वर बस्नेतले आमाबुवासँगै ऋण लिएर सञ्चालन गरेको कृषि व्यवसाय गुमाए। तुल्सी ढकालले करिब १६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बनाएको कुखुरा फार्म, घर र जग्गा सबै बाढीमा गुमाएको बताएकी छन्। उनीहरूको साझा प्रश्न छ—“खाने र बस्ने ठेगान नभएको अवस्थामा बैंकको किस्ता कहाँबाट तिर्ने?”
बाढी प्रभावित ऋणीलाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालयले कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनःसंरचना, साँवा–ब्याज तिर्ने समय थप तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। तर पीडितका लागि स्पष्ट नयाँ व्यवस्था अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्ण कर्जा मिनाहा गर्ने निर्णय सरकारको तहबाट हुनुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा राष्ट्र बैंकबाट भने ब्याज तथा हर्जनामा छुट, किस्ताको समय थप र कर्जा पुनःसंरचनाजस्ता विकल्प दिन सकिनेछन्।
बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले करिब २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ। अब प्रश्न ऋणको अवधि थप्ने मात्र होइन—घर, व्यवसायसँगै धितो राखिएको जमिनसमेत नदीमा परिणत भएका ऋणीलाई आर्थिक रूपमा कसरी पुनःउभ्याउने भन्ने बनेको छ।