“सरकारी सेवा अब झन्झटमुक्त बनाउने तयारी: गृह मन्त्रालयको ५ बुँदे परिपत्र”
काठमाडौं — सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा छिटोछरितो, सरल, प्रभावकारी र बिचौलियामुक्त रूपमा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने बिचौलियामाथि निगरानी बढाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएकी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
परिपत्रअनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट विभिन्न निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत अभिलेख पठाउने तथा प्राप्त कागजात प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
जिल्लास्थित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा समेत सेवाको प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
साथै सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी जानकारी वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न र कार्यालयका वेबसाइट अद्यावधिक राख्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
यस कदमले सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक झन्झट, बिचौलियाको प्रभाव र सेवाग्राहीमाथि पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
