पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा नियन्त्रण प्रकरणले न्याय क्षेत्रमा तरंग, सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं — पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थाबाट उठाएर काठमाडौंको टेकु लगेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको हो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यका निकायले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर लामो समय प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनापछि यसको प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण जनाएको हो।
