पासपोर्ट ठेक्कासम्बन्धी आइडिमियाका रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाली ई–पासपोर्ट छपाइ तथा व्यवस्थापनको ठेक्कासम्बन्धी विवादमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटा रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त फैसला गरेको हो।
आइडिमियाले राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरू Veridos र Mühlbauer ID Services लाई ठेक्का दिने क्रममा बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्राविधिक मापदण्डमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। यसअघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पनि कम्पनीको उजुरी अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै जर्मन कम्पनीहरूलाई दिइएको ठेक्का कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। ठेक्काअन्तर्गत पाँच वर्षमा ६४ लाख ई–पासपोर्ट उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
यद्यपि, पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा छुट्टै विचाराधीन छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला मुख्यतः ठेक्का प्रक्रियाको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा केन्द्रित हो।
