“जलवायु मुद्दाले ततायो संसद्: प्रधानमन्त्री नरम, सांसदहरू गरम—‘अब राहत होइन, क्षतिपूर्ति चाहिन्छ’”
काठमाडौं — पछिल्लो हिमाली विपद् र बाढीपहिरोपछि प्रतिनिधिसभामा जलवायु परिवर्तन र क्षतिपूर्तिको मुद्दा चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम बढेको स्वीकार गर्दै यसको न्यूनीकरण विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
सांसदहरूले भने नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून भूमिका खेले पनि ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राहत होइन, अधिकारसहित जलवायु क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।
संसद्मा जलवायु तथा विपद् कोष, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजना अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।