संसद् पुनर्स्थापनालाई लिएर एमालेभित्र बहस, आन्दोलन गर्ने कि नयाँ जनादेश स्वीकार्ने?
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेभित्र फरक–फरक धारणा देखिएका छन्। जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही नेताले पुरानो संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने अर्को पक्षले निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेकाले उक्त मुद्दा अब सान्दर्भिक नरहेको तर्क गरेको छ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन विषय र संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई लिएर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका छन्। यसअघि पनि उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र जनदबाबका कारण प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय पार्टीभित्र औपचारिक छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
तर उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले निर्वाचन सम्पन्न भएको आठ महिनापछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा जानु उचित नहुने बताएका छन्। निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने नीति राजनीतिक औचित्य र सान्दर्भिकताको दृष्टिले प्रश्नयोग्य हुने उनको धारणा छ। उनले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रहेको पुनर्स्थापनाको आन्दोलनसम्बन्धी आशय हटाउनसमेत माग गरेका छन्।
सचिव तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा अब बोकेर हिँड्न नहुने धारणा राखेका छन्। फागुन २१ को निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेकाले संसद् पुनर्स्थापनाभन्दा पार्टीलाई जनताबीच पुनःस्थापित र संगठनात्मक रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संसद् पुनर्स्थापना सँगै पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्वको कार्यशैली, वामपन्थी एकता, संगठन सुधार र आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे पनि छलफल भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन भने बुधबार केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको एमालेले जनाएको छ।
संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा नेताहरूका फरक धारणा सार्वजनिक भएसँगै एमालेले यसलाई आगामी राजनीतिक कार्यदिशामा कसरी समेट्छ भन्ने विषय चासोमा परेको छ।