विकासका अवरोध हटाउन कानुनी सुधारको तयारीमा सरकार
काठमाडौं : सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै उद्योगको उत्पादन तथा ढुवानी लागत घटाउने गरी कानुनी सुधार गर्न लागिएको बताए।
छलफलमा विकास आयोजना तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने, ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’ र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, कच्चा पदार्थ नजिकै उद्योग स्थापना गर्ने तथा औद्योगिक ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार घटाउने विषय उठेका थिए।
सांसदहरूले कफी उत्पादन तथा निर्यात, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन, इन्जिनियरको सेवा–सुविधा वृद्धि र तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा समेत सुझाव दिएका थिए।
