सात दिनमै संसदमा १० विधेयक दर्ता, कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सरकार 

काठमाडौं — सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै पछिल्लो सात दिनमा विभिन्न १० वटा विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ। स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन र निःशुल्क कानुनी सहायतासहित विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पुगेका हुन्।

मंगलबार मात्रै रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक गरी तीन विधेयक दर्ता भएका छन्। यसअघि असोज ५ गते एकै दिन पाँच विधेयक दर्ता गरिएको थियो।

ती पाँच विधेयकमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक छन्। त्यसअघि असोज २ गते निःशुल्क कानुनी सहायता र असोज १ गते फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने गरी काम गरिरहेको छ। उनले चालु वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको र अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भइसकेको जानकारी संसदमा दिएकी छन्।

एक सातामै १० विधेयक दर्ता भएसँगै अब ती प्रस्तावमाथि संसदमा हुने छलफल, संशोधन र संसदीय समितिको अध्ययन महत्वपूर्ण हुनेछ। आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ।