संघीय निजामती सेवामा ४९ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव, आधा सिट महिलाका लागि
काठमाडौं : प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कायम ४५ प्रतिशतको समावेशी हिस्सालाई बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याउन लागिएको हो।
प्रस्तावअनुसार आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशत पदमध्ये ५० प्रतिशत महिलाका लागि रहनेछ। महिलातर्फ खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै हिस्सा निर्धारण गरिएको छ।
महिलाबाहेक बाँकी ५० प्रतिशत आरक्षित सिटमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव छ।
विधेयकले एउटै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षण सुविधा लिने व्यवस्थामा पनि सीमा प्रस्ताव गरेको छ। एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्रै समावेशी कोटाको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
यो व्यवस्था अहिले नै लागू भइसकेको भने होइन। संघीय निजामती सेवा विधेयकले आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी कानुनी रूप लिएपछि मात्रै प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
तस्बिर: Sufe / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Caption: काठमाडौंस्थित सिंहदरबार। फाइल तस्बिर।
