संकटमा नेपाल एयरलाइन्स : कम्पनी मोडल र निजी साझेदारी विकल्पमा छलफल
काठमाडौं : लामो समयदेखि आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को संरचना परिवर्तन गर्ने विषय फेरि बहसमा आएको छ। सरकारले निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट सुधार गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), कम्पनी मोडल तथा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा भएको छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले जहाज थप्दैमा मात्र निगमको समस्या समाधान नहुने भन्दै संरचनागत सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
छलफलमा निगमलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत रूपान्तरण गर्ने, व्यावसायिक स्वायत्तता दिने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा आवश्यकताअनुसार विदेशी व्यावसायिक व्यवस्थापनको विकल्प अपनाउने विषयसमेत उठेको छ।
नेपाल एयरलाइन्सको संरचनागत सुधारको विषय भने नयाँ होइन। यसअघि सरकारद्वारा गराइएका अध्ययनमा पनि निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सरकारको बहुमत स्वामित्व कायम राख्दै निजी तथा रणनीतिक साझेदारलाई शेयर दिने मोडल प्रस्ताव गरिएको थियो।
एउटा प्रस्तावित मोडलमा सरकारको ५१ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदारको ३० प्रतिशत, संगठित संस्थाको १५ प्रतिशत र वर्तमान तथा पूर्वकर्मचारीको ४ प्रतिशत शेयर रहने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। भविष्यमा रणनीतिक साझेदारको हिस्सा ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने विकल्पसमेत अध्ययनमा उल्लेख गरिएको थियो।
यद्यपि, यी प्रस्ताव लागू भइसकेका छैनन्। नेपाल एयरलाइन्स पूरै निजी क्षेत्रलाई बेच्ने वा सरकारको स्वामित्व समाप्त गर्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन। अहिलेको बहस निगमलाई कसरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
नेपाल एयरलाइन्सको भविष्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय तहमा हुने आगामी छलफल तथा निर्णय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
Photo: Adznee Abas / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
