परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए अमेरिकाको संवाद  

न्यूयोर्क — गैरआवासीय नेपालीका अधिकार, विदेशबाट मतदान, लगानी सुरक्षा र नेपालको विकासमा डायस्पोराको सहभागिता विस्तार गर्न एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसमक्ष १७ बुँदे सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्कमा रहेका मन्त्री खनाललाई एनआरएनए एनसीसी अमेरिका अध्यक्ष सतेन्द्र साह नेतृत्वको टोलीले भेटेर सुझावपत्र बुझाएको हो।

सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०८३ को मस्यौदा परिमार्जनदेखि एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, विदेशबाट मतदानको व्यवस्था, लगानी तथा सम्पत्ति सुरक्षा र कन्सुलर सेवा सुधारसम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

एनआरएन नागरिकतालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन मालपोत, अध्यागमन, वैदेशिक मुद्रा र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै नागरिकताको आवेदन संकलन र अनलाइन परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई नियोग वा प्रविधिमार्फत मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि एनआरएनए अमेरिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै सेकेन्डरी सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीको पहुँच विस्तार, ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘मातृभूमि कोष’ सञ्चालन तथा लगानीकर्ताका समस्या समाधान गर्न संयुक्त सेवा एवं गुनासो सम्बोधन डेस्क स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, बढी चाप भएका नियोगमा कर्मचारी थप्ने, खाडी तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आपत्कालीन उद्धार टोली र २४/७ हटलाइन स्थापना गर्ने तथा श्रमिक र विद्यार्थीका लागि कानुनी सहायता कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत सुझावपत्रमा समेटिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा सरकार र डायस्पोराबीचको सम्बन्ध संस्थागत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै ‘डायस्पोरा समन्वय केन्द्र’ स्थापना तथा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकाका लागि नेपाली भाषा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ।

एनआरएनए अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक सुनील साहको संयोजकत्वमा गठित टोलीले १७ बुँदे सुझावपत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।