जलवायु न्यायका लागि सरकार, नागरिक समाज र प्रवासी नेपाली एकजुट हुनुपर्छ : Visit Nepal अध्यक्ष राजीव राजभाट

न्यूयोर्क — संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठाउनुभएको जलवायु न्याय, हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका सरोकारप्रति समर्थन जनाउँदै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको गैरनाफामूलक संस्था Visit Nepal ले राष्ट्रिय मुद्दामा सरकार, नागरिक समाज र प्रवासी नेपाली समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताउनुभएको थियो। हिमनदीको क्षय, अस्थिर बन्दै गएका पहाडी भूभाग, अनिश्चित नदी प्रणाली तथा बाढीपहिरोजस्ता जलवायुजन्य विपद्ले नेपालको पूर्वाधार, विकास र नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको उहाँको सम्बोधनको प्रमुख विषय थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित अवधारणाका रूपमा नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग र सहज जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न उहाँले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘Himalaya Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सार्नुभयो। प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घभित्र नेपालको जलवायु मुद्दा उठाइरहँदा Visit Nepal ले न्यूयोर्कमा नागरिकस्तरबाट ‘Climate Justice for Nepal’ अभियानमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएको छ। संस्थाले शान्तिपूर्ण मौन प्रदर्शन, प्लेकार्ड तथा जनचेतनामूलक गतिविधिमार्फत हिमालय, हिमनदी र जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपाली समुदायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।

Visit Nepal का अध्यक्ष राजीव राजभाटले प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा उठाउनुभएको जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई समर्थन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा सरकार, प्रवासी नेपाली, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

“जलवायु न्याय कुनै एउटा सरकार, संस्था वा व्यक्तिको मात्र मुद्दा होइन, यो नेपाल र नेपालीको साझा सरोकार हो,” राजभाटले भने, “हामी सबै एकजुट भएर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। सरकारबाट भएका सकारात्मक पहललाई साथ दिँदै आवश्यक ठाउँमा नागरिकस्तरबाट पनि ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्छ।”

उनका अनुसार Visit Nepal ले जलवायु न्यायसम्बन्धी पैरवीलाई न्यूयोर्कको कार्यक्रममै सीमित नराखी दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ। जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदाय, पुनर्निर्माण, जलवायु उत्थानशीलता र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आवाजलाई बलियो बनाउने विषयमा आगामी दिनमा पनि विभिन्न पहल तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले जनाएको छ।

यससँगै Visit Nepal ले जलवायु न्यायको अभियानलाई ‘Tourism-Led Recovery’ अर्थात् पर्यटनमार्फत पुनरुत्थानको अवधारणासँग जोडेको छ। संस्थाले विश्व समुदायलाई नेपाल भ्रमण गर्न, स्थानीय समुदाय तथा व्यवसायलाई सहयोग गर्न र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।

पर्यटनबाट होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन तथा पदयात्रा गाइड, यातायात, हस्तकला, स्थानीय उत्पादन र साना व्यवसायसम्म आर्थिक गतिविधि पुग्ने भएकाले पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना, स्थानीय आयआर्जन र विपद्पछिको पुनरुत्थानको माध्यम बनाउन सकिने Visit Nepal को धारणा छ।

अध्यक्ष राजभाटका अनुसार जलवायु न्यायको माग गर्नु र नेपाललाई आर्थिक रूपमा पुनः उभिन सहयोग गर्नु एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। जलवायुजन्य विपद्ले स्थानीय रोजगारी र जीविकोपार्जनमा समेत असर पार्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्यायपूर्ण सहयोगको मागसँगै विश्व समुदायलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नु संस्थाको अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनले बताए।

Visit Nepal ले प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठाउनुभएको जलवायु न्यायको मुद्दालाई नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिँदै सरकारी प्रयाससँगै नागरिक समाज र प्रवासी नेपाली समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

संस्थाले न्यूयोर्कबाट जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाजलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा नेपालीहरूबीच एकता बढाउने र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत स्थानीय समुदाय तथा नेपालको दीर्घकालीन पुनरुत्थानमा योगदान पुर्‍याउने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।